गढ़वा। झारखंड के गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राजस्व कर्मचारी को 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। यह कार्रवाई गुरुवार को की गई जब कर्मचारी एक भूमि संबंधित मामले में रिश्वत की रकम ले रहा था।
सूत्रों के अनुसार, राजस्व कर्मचारी लंबे समय से आवेदक से भूमि म्यूटेशन से संबंधित कार्य के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। आवेदक ने इसकी शिकायत ACB से की। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और तय समय पर रुपये लेने पहुंचे कर्मचारी को मौके पर ही दबोच लिया।
एसीबी की इस कार्रवाई से सरकारी कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा संदेश गया है। टीम ने आरोपी कर्मचारी से रिश्वत की राशि बरामद कर ली है और उसे गिरफ्तार कर गढ़वा एसीबी मुख्यालय ले जाया गया है। आगे की कार्रवाई के तहत उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।
स्थानीय लोगों के अनुसार, राजस्व विभाग में इस तरह की शिकायतें आम हैं। म्यूटेशन, नामांतरण, भूमि मापी और अन्य राजस्व कार्यों के लिए अक्सर रिश्वत की मांग की जाती है। लोगों ने ACB की इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अन्य कर्मचारी भी सबक लें।
झारखंड में हाल के दिनों में एसीबी लगातार सक्रिय है और कई विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा कर चुकी है। गढ़वा जिले में यह कार्रवाई एक और मिसाल पेश करती है। पिछले महीने भी एसीबी ने जिले के ही एक अन्य प्रखंड में एक अधिकारी को 20 हजार रुपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था।
इस घटना से सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार की गंभीरता उजागर होती है। आम जनता को अक्सर अपने वैध कार्य करवाने के लिए घूस देने पर मजबूर होना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देकर और निगरानी को सख्त बनाकर इस तरह के मामलों में कमी लाई जा सकती है।
एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि अगर उनसे कोई भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करे तो वे तत्काल इसकी शिकायत करें।
इस घटना के बाद रमकंडा प्रखंड के अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय स्तर पर भी इस मामले की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी तय मानी जा रही है।
भ्रष्टाचार विरोधी इकाई की इस मुहिम से लोगों को राहत की उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में ऐसे मामलों में और सख्ती बरती जाएगी।
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