झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 2025 आज अपने अंतिम दिन पर पहुंच गया है। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ अहम निर्णय लिए गए। आज के अंतिम दिन सदन में कई विधेयक पेश किए जाएंगे, विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है और राज्य की जनता की नज़रें इस सत्र के निष्कर्ष पर टिकी हुई हैं।
सत्र की प्रमुख विशेषताएं
इस मानसून सत्र के दौरान सरकार ने विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर चर्चा की। विपक्ष ने भी सरकार की नीतियों को लेकर तीखे सवाल उठाए। आज के सत्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की संभावना है:
1. राज्य के वित्तीय प्रबंधन और बजट आवंटन पर समीक्षा।
2. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार प्रस्ताव।
3. किसानों से जुड़े मुद्दे और उनकी समस्याओं के समाधान पर चर्चा।
4. बेरोजगारी और नई औद्योगिक नीति को लेकर बहस।
5. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और राहत पैकेज पर विचार।
LIVE अपडेट: सदन में क्या हो रहा है?
सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने शुरुआत में ही राज्य की विकास योजनाओं पर अपनी बात रखी। विपक्ष ने किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी नेताओं ने बिजली आपूर्ति, सड़क निर्माण और पेयजल व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांगा।
सरकार के प्रस्ताव और विधेयक
आज पेश किए जाने वाले विधेयकों में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़े संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नया ‘झारखंड स्वास्थ्य सुधार अधिनियम’ भी चर्चा के लिए लाया जा सकता है।
विपक्ष के तेवर कड़े
विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कई वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। बेरोजगारी दर, कृषि संकट और अधूरे पड़े विकास कार्यों को लेकर विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा है।
जनता की उम्मीदें
झारखंड की जनता चाहती है कि इस सत्र के दौरान लिए गए फैसले उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर उम्मीदें बढ़ी हुई हैं।
राजनीतिक महत्व
यह मानसून सत्र झारखंड की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अगले वर्ष राज्य में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में सरकार इस सत्र का उपयोग अपनी उपलब्धियां गिनाने और विपक्ष को जवाब देने के लिए कर रही है।
भविष्य की रूपरेखा
सत्र के समापन के बाद सरकार द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट में विकास परियोजनाओं की प्राथमिकताएं साफ होंगी। रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योगों को बढ़ावा देना सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल है।
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