
रांची: झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में लिए गए बड़े फैसले
झारखंड सरकार ने राज्य के विकास को गति देने और जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 109 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, सैनिक स्कूल के फीस स्ट्रक्चर में बदलाव और कई अन्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों से जहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, पोषण और बच्चों के विकास को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सैनिक स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए फीस का बोझ कम होगा।
109 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न जिलों में 109 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की है। इन केंद्रों के खुलने से हजारों बच्चों को पौष्टिक आहार, प्री-स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। यह निर्णय विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए लाभकारी होगा जहां अब तक आंगनबाड़ी सेवाएं सीमित थीं।
इन नए केंद्रों के लिए बजट आवंटन किया गया है।
केंद्रों में महिला सेविकाओं और सहायिकाओं की नियुक्ति भी होगी।
बच्चों को नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
यह कदम झारखंड सरकार के कुपोषण मुक्त झारखंड के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अहम साबित होगा।
सैनिक स्कूल का बदला फीस स्ट्रक्चर
कैबिनेट ने सैनिक स्कूल की फीस संरचना में संशोधन का भी निर्णय लिया है। अब फीस को छात्रों और अभिभावकों के अनुकूल बनाया गया है, जिससे अधिक से अधिक छात्र सैनिक स्कूल में प्रवेश ले सकें।
पहले के मुकाबले फीस में कमी की गई है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विशेष छूट दी जाएगी।
नई फीस संरचना आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होगी।
सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य में सैन्य शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा।
अन्य अहम फैसले
कैबिनेट बैठक में केवल आंगनबाड़ी और सैनिक स्कूल से संबंधित ही नहीं, बल्कि कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए। इनमें शामिल हैं:
1. सड़क और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को मंजूरी:
कई जिलों में नई सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य तेजी से किया जाएगा।
2. शिक्षा विभाग के तहत नई योजनाओं को हरी झंडी:
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम की संख्या बढ़ाई जाएगी।

3. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार:

3. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार:
जिला अस्पतालों में नई मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी।
जनता पर प्रभाव
इन फैसलों से राज्य के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। नए आंगनबाड़ी केंद्र से जहां ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के बच्चों को पोषण और शिक्षा की बेहतर सुविधा मिलेगी, वहीं सैनिक स्कूल में फीस कम होने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को भी सैन्य शिक्षा का अवसर मिलेगा।
सरकार का दावा है कि ये कदम झारखंड को विकास की नई दिशा देंगे और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करेंगे।
राजनीतिक महत्व और विपक्ष की प्रतिक्रिया
झारखंड कैबिनेट के इन फैसलों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। विपक्ष ने जहां कुछ फैसलों का स्वागत किया है, वहीं कई निर्णयों पर पारदर्शिता को लेकर सवाल भी उठाए हैं।
विपक्ष का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के नाम पर केवल घोषणा की जा रही है, क्रियान्वयन अभी भी कमजोर है।
सैनिक स्कूल फीस स्ट्रक्चर में बदलाव को सही बताया गया लेकिन इसे लागू करने के समय को लेकर सवाल उठे।
विशेषज्ञों की राय
शिक्षा और पोषण के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इन फैसलों को सकारात्मक बताया है। उनका कहना है कि:
आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के प्रारंभिक विकास के लिए सबसे अहम कड़ी हैं।
सैनिक स्कूलों में फीस कम होने से प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे।
झारखंड कैबिनेट के ताजा फैसले राज्य की जनता के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। 109 नए आंगनबाड़ी केंद्र और सैनिक स्कूल फीस संरचना में बदलाव दोनों ही पहलें सामाजिक उत्थान और शिक्षा सुधार की दिशा में बड़े कदम हैं।