रांची। झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। इस बैठक में राज्य के विकास, आम जनता की सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और फैसला लिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक रांची स्थित झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में आयोजित होगी। इस दौरान कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिनका सीधा असर राज्य की जनता पर पड़ेगा। कैबिनेट की बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से प्रस्ताव आए हैं, जिन्हें अनुमोदन मिलने पर उन्हें जल्द लागू किया जाएगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्ताव
जानकारी के अनुसार, कैबिनेट की बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कई अहम प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नए विद्यालयों की स्थापना और शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। साथ ही, चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने और मेडिकल उपकरणों की खरीद पर भी फैसला संभव है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार का फोकस ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक आधुनिक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने पर है। संभावना है कि बैठक में आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार की अपनी स्वास्थ्य योजनाओं को और व्यापक बनाने के लिए भी प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
रोजगार और उद्योग को मिलेगी नई दिशा
झारखंड कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लेकर भी कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। सरकार चाहती है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर तैयार किए जाएं। इसके लिए नए उद्योगों की स्थापना और MSME सेक्टर को प्रोत्साहन देने संबंधी निर्णय लिए जा सकते हैं।
सूत्र बताते हैं कि बैठक में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तार और युवाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए नई योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है।
सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्ताव
कैबिनेट की बैठक में झारखंड के सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे से संबंधित कई प्रस्ताव भी शामिल हैं। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, नई सड़क योजनाओं की मंजूरी और शहरी इलाकों में यातायात सुधार से जुड़े फैसले हो सकते हैं।
सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए ताकि आर्थिक गतिविधियों को गति मिले और लोग अपने उत्पादों को आसानी से बाजार तक पहुंचा सकें।
किसानों और ग्रामीण विकास पर फोकस
किसान हितों को ध्यान में रखते हुए झारखंड कैबिनेट में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इसमें किसानों को सब्सिडी, सिंचाई योजनाओं का विस्तार, बीज और खाद उपलब्धता जैसे फैसले शामिल हो सकते हैं।
सरकार की योजना है कि कृषि आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाए ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो और उन्हें बाजार तक पहुंचने में आसानी हो।
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं
कैबिनेट की बैठक में पेंशन योजनाओं, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष योजनाओं पर भी चर्चा संभव है। सरकार चाहती है कि समाज के अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
संभावना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इस बैठक में कुछ ऐसी घोषणाएं करे जिससे 2025 के चुनाव से पहले जनता का विश्वास मजबूत किया जा सके।
विपक्ष की नजर बैठक पर
वहीं, इस कैबिनेट बैठक पर विपक्ष की भी नजर टिकी हुई है। बीजेपी और अन्य विपक्षी दल लगातार सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में आज की बैठक से यह देखने वाली बात होगी कि सरकार किन प्रस्तावों को पास करके जनता तक क्या संदेश देना चाहती है।
राजनीतिक महत्व भी
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक केवल प्रशासनिक फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सरकार चाहती है कि जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारकर जनता को यह संदेश दिया जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और गठबंधन सरकार विकास के लिए पूरी तरह गंभीर है।
आज की बैठक में लिए गए फैसले झारखंड की दिशा और दशा तय करने में अहम साबित होंगे। 50 से अधिक प्रस्तावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग, रोजगार, कृषि और कल्याण योजनाओं से जुड़े फैसले शामिल हैं। जनता को उम्मीद है कि सरकार केवल घोषणा न करे, बल्कि फैसलों को जमीन पर भी उतारे।
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