Deoghar News:
सारठ/पालाजोरी।
जनहित मुद्दों को लेकर आने वाले 15 सितंबर 2025 (सोमवार) को सारठ विधानसभा क्षेत्र में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। सारठ एवं पालाजोरी प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और किसान संगठनों के संयुक्त आह्वान पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने दावा किया है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह जनता की आवाज़ को उठाने के लिए है।
कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार, पालाजोरी प्रखंड मुख्यालय में सुबह 10 बजे और सारठ प्रखंड मुख्यालय में सुबह 11 बजे से धरना-प्रदर्शन शुरू होगा। इसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण, किसान, युवा, महिला और सामाजिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है।
मुख्य जनहित मुद्दे जिन पर होगी आवाज़ बुलंद
धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले नेताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों और निर्णयों ने जनता को परेशान कर दिया है। कार्यक्रम में निम्नलिखित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा—
1. सूर्या हंसदा का फर्जी एनकाउंटर केस:
मृतक सूर्या हंसदा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने लगातार आवाज़ उठाई है। अब मांग की जा रही है कि इस केस की सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि सच सामने आ सके।
2. रिम्स-2 निर्माण के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण:
ग्रामीणों का कहना है कि खेतीहर जमीन को जबरन लेकर रिम्स-2 अस्पताल का निर्माण करना अन्याय है। आंदोलनकारी चाहते हैं कि किसानों को उजाड़कर यह प्रोजेक्ट न बनाया जाए।
3. गो-तस्करी पर रोक:
संथाल परगना में अवैध गो-तस्करी लगातार बढ़ रही है और इसमें पुलिस की मिलीभगत की शिकायतें मिल रही हैं। धरना-प्रदर्शन में इसकी तुरंत रोक लगाने की मांग होगी।
4. मंईया सम्मान योजना:
दस लाख से अधिक महिलाओं का नाम इस योजना से हटाया गया है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि इन महिलाओं का नाम तुरंत फिर से जोड़ा जाए।
5. बालू घाट का व्यापारीकरण:
राज्य सरकार द्वारा सभी बालू घाट को कॉमर्शियल कर दिए जाने से गरीब और मध्यमवर्गीय लोग बालू नहीं खरीद पा रहे हैं। आंदोलनकारी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं के लिए आम लोगों को सस्ती दर पर बालू उपलब्ध हो।
6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:
किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि राज्य में सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिले और बीमा अनिवार्य रूप से कराया जाए।
7. यूरिया की कालाबाज़ारी:
झारखंड में यूरिया की कालाबाज़ारी से किसान परेशान हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर यूरिया उपलब्ध कराया जाए।
8. 24 घंटे बिजली की व्यवस्था:
ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली संकट है। जनता चाहती है कि राज्य सरकार 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे।
9. जले हुए ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत:
महीनों से जले हुए ट्रांसफार्मर बदले नहीं गए हैं। प्रदर्शन में इन्हें तुरंत बदलने की मांग होगी।
10. SIR शक्ति लागू करने की मांग:
आंदोलनकारी चाहते हैं कि SIR शक्ति कानून लागू कर राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाए।
11. कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधारने की मांग:
राज्य में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को तत्काल सुधारने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी।
12. मजदूरों का पलायन रोकना:
असंगठित मजदूरों का पलायन लगातार बढ़ रहा है। धरना-प्रदर्शन में इस पर ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी।
13. पेंशन योजना का विस्तार:
विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने की मांग होगी।
14. प्रधानमंत्री आवास योजना:
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आवास योजना को राज्य सरकार जल्द धरातल पर उतारे।
15. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना:
लाखों किसानों का नाम हटाए जाने से किसान परेशान हैं। आंदोलन में इन्हें तुरंत फिर से जोड़ने की मांग की जाएगी।
16. जलसहिया और सहिया बहनों का मानदेय व बीमा:
प्रोत्साहन राशि के बजाय इन्हें स्थायी मानदेय और बीमा की सुविधा दी जाए।
ग्रामीण और किसान संगठनों का समर्थन
धरना-प्रदर्शन को स्थानीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। किसान संगठन, महिला समूह, बेरोजगार युवा और मजदूर समुदाय बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोजकों का कहना है कि जब तक इन जनहित मुद्दों पर सरकार ठोस कार्रवाई नहीं करती, आंदोलन और तेज किया जाएगा।
सारांश
15 सितंबर को होने वाला यह धरना-प्रदर्शन सारठ विधानसभा क्षेत्र में जनहित के मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन साबित हो सकता है। जनता की भागीदारी और समर्थन से यह आवाज़ राज्य सरकार तक पहुंचेगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा।
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