
By: Mala Mandal
देवघर। सारवां प्रखंड के सिरसिया गांव निवासी शंभू यादव की मारपीट की घटना के बाद इलाज के दौरान एम्स में हुई मौत को लेकर देवघर की राजनीति गरमा गई है। घटना के बाद जहां मृतक के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं अब इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। देवघर जिला कांग्रेस के सचिव गोलू सिंह ने शंभू यादव की मौत को लेकर जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर पर निशाना साधते हुए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस नेता गोलू सिंह ने आरोप लगाया कि शंभू यादव की मौत के बाद भी जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी परिवार के लिए अपने सदस्य को खोना बेहद दुखद और पीड़ादायक होता है। ऐसे कठिन समय में जनप्रतिनिधियों का नैतिक दायित्व बनता है कि वे पीड़ित परिवार के बीच पहुंचें, उनका दुख-दर्द साझा करें और उन्हें न्याय की लड़ाई में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाएं। गोलू सिंह ने इस दौरान मधुपुर के पूर्व भाजपा विधायक प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गंगा नारायण सिंह शंभू यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस नेता के अनुसार, राजनीतिक विचारधारा अलग-अलग हो सकती है, लेकिन जब किसी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है, तब मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी राजनीति से ऊपर होनी चाहिए।

विधायक के पुराने बयान का जिक्र कर उठाए सवाल
कांग्रेस जिला सचिव गोलू सिंह ने जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर के घर से जुड़े एक व्यक्ति की मौत के समय दिए गए उनके पुराने बयान का भी उल्लेख किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विधायक के घर से जुड़े व्यक्ति की मौत हुई थी, तब जिस संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण की बात सामने आई थी, वैसी ही संवेदनशीलता आम जनता के परिवार के प्रति भी दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता के वोट से चुनकर सदन तक पहुंचते हैं। इसलिए जनता के सुख-दुख में शामिल होना उनकी जिम्मेदारी है। किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक हैसियत देखकर संवेदना व्यक्त नहीं की जानी चाहिए। हर परिवार के दुख का सम्मान होना चाहिए और हर पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद रहती है।

चुनाव के समय ही नहीं, संकट में भी जनता के बीच रहें जनप्रतिनिधि
गोलू सिंह ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि की वास्तविक पहचान केवल चुनाव के दौरान जनता के बीच पहुंचने, बड़े-बड़े वादे करने और समर्थन मांगने से नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान इस बात से होती है कि संकट के समय वह आम लोगों के साथ कितना खड़ा रहता है। जब किसी गरीब या सामान्य परिवार के साथ गंभीर घटना होती है, तब जनप्रतिनिधियों को आगे आकर पीड़ितों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शंभू यादव की मौत के बाद परिवार जिस पीड़ा से गुजर रहा है, उसे समझने की जरूरत है। ऐसे समय में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अधिक महत्वपूर्ण पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पहल होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

एम्स में इलाज के दौरान हुई थी शंभू यादव की मौत
गौरतलब है कि सारवां प्रखंड के सिरसिया गांव निवासी शंभू यादव पुराने जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शंभू यादव की मौत की खबर मिलते ही गांव और आसपास के इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तथा कड़ी सजा की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान सड़क पर आवागमन भी प्रभावित हुआ। परिजनों का कहना था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका आक्रोश शांत नहीं होगा। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और लोगों के बीच नाराजगी का माहौल देखने को मिला।

न्याय की उम्मीद में पीड़ित परिवार
शंभू यादव की मौत के बाद अब परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है। परिजन चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं, कांग्रेस नेता गोलू सिंह के बयान के बाद इस घटना ने राजनीतिक चर्चा का रूप भी ले लिया है।हालांकि, विधायक देवेंद्र कुंवर की ओर से कांग्रेस नेता के इन आरोपों और सवालों पर कोई प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस मामले में उनका पक्ष सामने आना भी महत्वपूर्ण होगा।

फिलहाल शंभू यादव की मौत का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर परिवार न्याय की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों की भूमिका और संवेदनशीलता को लेकर राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर आगे क्या पहल की जाती है।



