Bihar: बिहार वोटर लिस्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा सुनवाई, चुनाव आयोग के फैसले को दी गई चुनौती
नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में चुनाव आयोग द्वारा लिए गए उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी गंभीर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की गई है।
इस बीच, चुनाव आयोग की ओर से इस प्रक्रिया को रूटीन वेरिफिकेशन बताया गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई जानबूझकर बड़े पैमाने पर मतदाताओं को बाहर करने के उद्देश्य से की जा रही है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या चुनाव आयोग का यह कदम संवैधानिक दायरे में आता है या नहीं। इस फैसले के दूरगामी राजनीतिक और कानूनी असर होने की पूरी संभावना है।
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