पटना। बिहार सरकार ने राज्य के बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब स्नातक (Graduate) पास लेकिन बेरोजगार युवाओं को सरकार प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता अधिकतम 2 वर्षों तक दी जाएगी। योजना का उद्देश्य उन युवाओं को सहारा देना है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार नहीं पा सके हैं।
योजना की घोषणा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस योजना को “बेरोजगार भत्ता योजना” का विस्तार करते हुए लागू किया है। पहले इंटर पास छात्रों को भी सहायता राशि दी जा रही थी, लेकिन अब ग्रेजुएट युवाओं को विशेष रूप से इस योजना में शामिल किया गया है।
किसे मिलेगा लाभ?
लाभार्थी बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक ने स्नातक (Graduation) की पढ़ाई किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूरी की हो।
उम्र सीमा: 21 से 35 वर्ष के बीच।
आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और किसी सरकारी/निजी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय सीमा (यदि लागू हो) योजना की गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए।
कितने समय तक मिलेगा लाभ?
बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को यह भत्ता 24 महीनों (2 साल) तक मिलेगा।
अगर इस अवधि में रोजगार मिल जाता है तो लाभ तुरंत बंद कर दिया जाएगा।
अप्लाई करने का तरीका
1. योजना का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा।
2. आधिकारिक पोर्टल www.7nischay-yuvaupmission.bihar.gov.in (उदाहरण लिंक) पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
3. आवेदक को आधार कार्ड, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी।
4. आवेदन सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन होगा।
5. वेरिफिकेशन सफल होने पर बैंक खाते में सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए 1000 रुपये हर महीने भेजे जाएंगे।
योजना के उद्देश्य
पढ़े-लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देना।
युवाओं को रोजगार की तलाश में मदद करना ताकि आर्थिक दबाव कम हो।
पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार न मिलने से होने वाली परेशानियों को कम करना।
युवाओं में उत्साह
योजना की घोषणा के बाद से युवाओं में खुशी देखने को मिल रही है। ग्रेजुएट पास अभ्यर्थियों ने कहा कि यह योजना उनकी पढ़ाई के बाद की आर्थिक समस्याओं को कुछ हद तक कम करेगी।
योजना से जुड़े जरूरी नियम
लाभार्थी को हर साल नवीनीकरण कराना होगा।
अगर कोई फर्जी दस्तावेज़ के जरिए लाभ लेता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
योजना का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो किसी अन्य सरकारी सहायता योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं।
सरकार की मंशा
बिहार सरकार का कहना है कि इस योजना से युवाओं को नौकरी खोजने के दौरान कुछ आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ अस्थायी सहारा है, स्थायी समाधान रोजगार सृजन ही है।
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