
नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक मदद के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) देशभर के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को खेती में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लेकिन अब योजना की अगली किस्त पाने के लिए किसानों को एक जरूरी काम करना होगा। अगर यह काम समय पर नहीं कराया गया तो अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी।
क्या है वह जरूरी काम? — ई-केवाईसी कराना अनिवार्य
केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी नई जानकारी के अनुसार, अगली किस्त पाने के लिए सभी लाभार्थी किसानों को ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ई-केवाईसी का मतलब है – आधार कार्ड के माध्यम से पहचान सत्यापन। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके।
ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि नजदीक है और किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे इसे तुरंत पूरा कर लें। कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC), पंचायत भवन, या ब्लॉक कार्यालय पर जाकर यह प्रक्रिया कर सकते हैं।
ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?
1. धोखाधड़ी से बचाव – आधार से पहचान सत्यापन होने के बाद योजना का लाभ सही किसान तक पहुंचेगा।
2. पारदर्शिता – योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी और भ्रष्टाचार कम होगा।
3. सहायता की सुनिश्चितता – ई-केवाईसी न होने पर किस्त रोक दी जाएगी।
4. सरकारी पोर्टल से लिंक – किसानों का विवरण सीधे आधार से जुड़ जाएगा जिससे योजनाओं का संचालन आसान होगा।
कैसे करें ई-केवाईसी? चरण दर चरण प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रक्रिया:
1. सबसे पहले PM-Kisan की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
2. “Farmers Corner” में “e-KYC” विकल्प पर क्लिक करें।
3. आधार नंबर दर्ज करें और मोबाइल नंबर से OTP प्राप्त करें।
4. OTP दर्ज करके सत्यापन करें।
5. आधार से जुड़ी जानकारी की पुष्टि करें और सबमिट करें।
6. प्रक्रिया पूरी होने पर आपके मोबाइल पर पुष्टि संदेश आएगा।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
1. नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
2. आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी लेकर ऑपरेटर से ई-केवाईसी कराएं।
3. आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर प्रक्रिया पूरी करें।
4. प्रक्रिया पूरी होने के बाद रसीद प्राप्त करें।
किसान योजना के लाभार्थियों पर प्रभाव
देशभर में करोड़ों किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी वाले किसानों को अगली किस्त नहीं दी जाएगी। इससे उन किसानों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है जिन्होंने अभी तक आधार सत्यापन नहीं कराया है।
किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
अंतिम तिथि से पहले ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें।
आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी सही होनी चाहिए।
बैंक खाता आधार से लिंक होना आवश्यक है।
यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो नजदीकी कृषि कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
क्यों जरूरी है समय पर ई-केवाईसी?
समय पर ई-केवाईसी कराने से किसान आर्थिक सहायता से वंचित नहीं रहेंगे। कई किसानों ने अभी तक आधार अपडेट नहीं कराया है या मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। ऐसे में उन्हें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें ताकि किस्त समय पर मिल सके।
ई-केवाईसी प्रक्रिया में आम समस्याएँ और समाधान
आधार नंबर गलत दिख रहा आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपडेट कराएं
मोबाइल नंबर लिंक नहीं है बैंक शाखा या आधार सेवा केंद्र पर जाकर लिंक कराएं
वेबसाइट पर OTP नहीं आ रहा नेटवर्क या सर्वर समस्या की जांच करें, बाद में प्रयास करें
पहचान सत्यापन असफल आधार डिटेल्स दोबारा जांचें और सुधार कर पुनः प्रयास करें
किसानों के लिए हेल्पलाइन और सहायता
PM-Kisan हेल्पलाइन: 155261 / 1800-115-526
आधिकारिक वेबसाइट: https://pmkisan.gov.in
नजदीकी जन सेवा केंद्र / पंचायत कार्यालय से संपर्क करें।
सरकार का बयान
कृषि मंत्रालय ने कहा है कि योजना के लाभ को पारदर्शी बनाने और वास्तविक किसानों तक सहायता पहुँचाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। मंत्रालय ने किसानों से आग्रह किया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और तुरंत प्रक्रिया पूरी कर लें।
विशेषज्ञों की राय
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आधार सत्यापन से योजना की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और लाभार्थियों की पहचान अधिक सटीक होगी। साथ ही, इससे योजना के तहत वितरण प्रक्रिया में गति आएगी। जिन किसानों ने आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द कराना चाहिए ताकि लाभ से वंचित न रहें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों की मदद का एक अहम जरिया है। लेकिन अब ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। जिन किसानों ने अभी तक आधार सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। समय पर ई-केवाईसी कराने से वे योजना की अगली किस्त से वंचित नहीं होंगे और खेती से जुड़ी आर्थिक सहायता समय पर प्राप्त कर सकेंगे।