देवघर, झारखंड: देवघर जिला प्रशासन की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता में आम नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों, सुझावों और समस्याओं को लेकर पहुंचे। जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम जनता को प्रशासन तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था।
जनता दरबार में उठाए गए मुद्दे
जनता दरबार में मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याएं सामने आईं:
1. जमीन विवाद और अतिक्रमण की शिकायतें – कई लोगों ने जमीन संबंधी मामलों में हो रही देरी और विवाद निपटारे की मांग की।
2. पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी समस्याएं – वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में आ रही अड़चनों पर चर्चा हुई।
3. मनरेगा भुगतान और रोजगार की दिक्कतें – ग्रामीण इलाकों के लोग समय पर मजदूरी भुगतान और नए जॉब कार्ड बनाने की मांग लेकर पहुंचे।
4. सड़क और पेयजल समस्या – ग्रामीण क्षेत्रों से आए फरियादियों ने सड़कों की खराब स्थिति और पेयजल संकट पर ध्यान दिलाया।
5. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी – विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की अनुपलब्धता के मुद्दे भी उठे।
उपायुक्त ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश
उपायुक्त ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश
DC ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग बेझिझक अपनी समस्याएं बताएं और विभागीय अधिकारी मौके पर ही उनका निपटारा करें या एक निश्चित समय सीमा तय कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
> DC का बयान: “जनता दरबार जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम है। हमारी प्राथमिकता है कि हर नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुना जाए और उसका समाधान किया जाए।”
जनता दरबार का महत्व
देवघर में आयोजित जनता दरबार सिर्फ शिकायत सुनने का मंच नहीं है, बल्कि यह सुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
आम नागरिक को अपनी बात सीधे रखने का अवसर देता है।
विभागीय अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है।
लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद करता है।
पिछले जनता दरबारों से क्या बदला?
पिछले जनता दरबारों से क्या बदला?
देवघर जिला प्रशासन पिछले कुछ महीनों से नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन कर रहा है। पिछली बार जिन मुद्दों पर कार्रवाई हुई, उनमें शामिल हैं:
250 से अधिक पेंशन मामलों का समाधान।
30 से ज्यादा सड़क मरम्मत योजनाओं को स्वीकृति।
मनरेगा के 500 मजदूरों का बकाया भुगतान जारी।
कई जमीन विवादों में राजस्व विभाग की ओर से निर्णायक पहल।
जनता की प्रतिक्रिया
जनता दरबार में शामिल हुए लोगों ने इसे सकारात्मक पहल बताया। कुछ ने अपनी शिकायत के तुरंत समाधान पर संतोष जताया, जबकि कुछ ने कहा कि अभी भी विभागीय स्तर पर फॉलोअप की जरूरत है।
> ग्रामवासी की प्रतिक्रिया: “हम पिछले तीन महीने से पेंशन के लिए चक्कर लगा रहे थे। आज DC साहब ने आदेश दिया है, उम्मीद है जल्दी पैसा मिलेगा।”
देवघर प्रशासन की भविष्य की योजना
जनता दरबार को हर प्रखंड स्तर पर आयोजित करने की योजना।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा।
त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष मॉनिटरिंग सेल का गठन।
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