Deoghar : इस वर्ष से ही देवघर वासियों की बुझने लगेगी प्यास, इसी साल शुरू हो जाएगा पुनासी जलाशय।

Deoghar : इस वर्ष से ही देवघर वासियों की बुझने लगेगी प्यास, इसी साल शुरू हो जाएगा पुनासी जलाशय।

देवघर। शनिवार को जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने पुनासी डैम का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने पुनासी गेस्ट हाउस में देवघर विधायक सुरेश पासवान के साथ जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक में पुनासी डैम, मुख्य केनाल, ब्रांच केनाल, स्पील-वे, भू- अर्जन व विस्थापितों की समस्या पर समीक्षा की गयी। बैठक में पुनासी डैम सहित पूरे प्रोजेक्ट में प्राक्कलन के रिवाइज का प्रस्ताव अभियंताओं ने मंत्री के समक्ष रखा, जिस पर मंत्री ने कहा कि इस प्रकरण में विभागीय स्तर पर रांची में बैठक कर कैबिनेट से मंजूरी दिलायी जायेंगे।

उन्होंने कहा कि हर हाल में देवघर शहर को एक वर्ष के अंदर पेयजलापूर्ति करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करें. देवघर शहर को पेयजलापूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग के स्तर से कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। विभाग अब केनाल के बजाय पाइप के जरिये सिंचाई सुविधा देने की योजना पर काम कर रही है।

पुनासी डैम से भी लिफ्ट एरिगेशन से नये एरिया में जलापूर्ति की योजना बनेगी. मंत्री ने विभागीय मंत्री को जल्द डीपीआर बनाने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि पुनासी में पर्यटन की पूरी संभावनाएं हैं। पुनासी डैम के आसपास पर्यटन विकास के कार्य किये जायेंगे दुकानें बनाकर लोगों को रोजगार से जोड़ा जायेगा। उन्होंने विभागीय अभियंताओं को पर्यटन विकास की रुपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया है। पुनासी डैम के समीप नदी पर पुल का डीपीआर बनेगा।

बैठक में मंत्री हफीजुल को विधायक सुरेश पासवान ने पुनासी के विस्थापितों की समस्या से संबंधित पत्र दिया।विधायक ने पत्र में कहा है कि पुनासी जलाशय योजना के नीतिगत मांगों को सरकार व विभाग से कई बार पत्र के जरिये अवगत कराया गया है। समस्याओं का निदान अभी तक नहीं किया गया है।

डीसी की अध्यक्षता में गठित पुनर्वास समन्वय समिति में प्रस्ताव का अब तक अनुमोदन नहीं किया गया है। प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं होने से विस्थापित परिवारों को उचित सुविधा मुहैया नहीं मिल पा रही है। विधायक की मांग पर मंत्री हफीजुल ने कहा कि पुनासी के विस्थापितों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जायेगा।

विस्थापितों को पुनर्वास नीति के तहत मिलने वारी सारी सुविधा मुहैया करायी जायेगी किस वजह से मांगें लंबित है, इस पर अलग से समीक्षा की जायेगी।

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