रांची। झारखंड सरकार की अहम कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें कुल 66 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। यह बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट के इन निर्णयों से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले
कैबिनेट बैठक में कई ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े हैं। इनमें किसानों को राहत देने वाले फैसले, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार जैसे मुद्दे शामिल रहे।
1. शिक्षा क्षेत्र से जुड़े फैसले
राज्य में नए विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई।
झारखंड के कई जिलों में डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट क्लास शुरू करने का निर्णय लिया गया।
उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टाफ भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव पारित हुआ।
2. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
कैबिनेट ने राज्य के कई जिलों में नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना को हरी झंडी दी।
ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स तैनात करने का निर्णय लिया गया, ताकि दूर-दराज के लोगों को भी चिकित्सा सुविधा मिल सके।
डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए नई नियुक्तियों का फैसला लिया गया।
3. कृषि और किसानों के लिए फैसले
किसानों के लिए नई सब्सिडी योजनाओं को मंजूरी मिली।
कृषि उपकरण और बीज पर मिलने वाली रियायतों में बढ़ोतरी की गई।
राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार पर जोर दिया गया।
4. रोजगार और उद्योग
युवाओं के लिए नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे।
छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई।
राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योग नीति में संशोधन को मंजूरी मिली।
5. सड़क और बुनियादी ढांचा
कई जिलों में नई सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ।
ग्रामीण इलाकों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया।
बिजली और पानी की आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई।
6. सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण
गरीब और वंचित वर्गों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी।
महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं को हरी झंडी दी गई।
बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का निर्णय हुआ।
बैठक का महत्व
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य की विकास गति को तेज करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए निर्णय आने वाले वर्षों में झारखंड की मानव विकास सूचकांक (HDI) को बेहतर बनाएंगे। वहीं, किसानों और युवाओं से जुड़ी योजनाएं ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों को लाभ पहुंचाएंगी।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों ने कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं ने इसे जनता के हित में अहम कदम बताया है, जबकि कुछ ने इसे सिर्फ राजनीतिक घोषणा करार दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार को योजनाओं की जमीन पर सख्त निगरानी करनी होगी, ताकि लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच सके।
झारखंड कैबिनेट की यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक कही जा सकती है। 66 प्रस्तावों पर लगी मुहर से यह साफ है कि सरकार आने वाले दिनों में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखना यह होगा कि इन प्रस्तावों का जमीनी असर कब और कैसे सामने आता है।
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