रांची: झारखंड की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिमंडल (Cabinet Meeting) की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक राज्य सचिवालय (प्रोजेक्ट भवन) में आयोजित की जाएगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के साथ-साथ मंजूरी मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य कर्मचारियों के वेतनमान, नई भर्तियों, विकास परियोजनाओं और कृषि से जुड़ी योजनाओं पर मुहर लग सकती है।
बैठक में कौन-कौन से प्रस्ताव हो सकते हैं शामिल
जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में करीब 25 से 30 प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। इनमें राज्य के विकास और कल्याण से जुड़ी कई अहम योजनाएं शामिल हैं।
मुख्य एजेंडे में शामिल संभावित प्रस्ताव हैं —
1. राज्य कर्मचारियों के डीए (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का निर्णय।
2. कृषि ऋण माफी योजना के दूसरे चरण को लागू करने की मंजूरी।
3. नई सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दिशा-निर्देश।
4. शहरी विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान।
5. ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों को मंजूरी।
6. स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना।
सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के आम नागरिकों को राहत देने वाले फैसले लेने के पक्ष में हैं। खासकर किसानों, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी घोषणाएं इस बैठक का केंद्र बिंदु होंगी।
विकास और निवेश को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा
राज्य सरकार की प्राथमिकता में इस बार निवेश को आकर्षित करना भी है। बैठक में औद्योगिक निवेश नीति को लेकर कुछ संशोधन प्रस्तावों पर भी विचार हो सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा मिले और रोजगार के नए अवसर तैयार हों।
इसी के तहत MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए सब्सिडी और टैक्स में छूट देने की संभावना जताई जा रही है।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी चर्चा
बैठक में शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
सूत्रों के अनुसार —
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नई नियुक्ति से जुड़ा प्रस्ताव रखा जा सकता है।
साथ ही मॉडल स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना पर भी विचार होगा।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से नई एम्बुलेंस सेवाओं, टेलीमेडिसिन और महिला स्वास्थ्य मिशन को लेकर भी कैबिनेट से मंजूरी मांगी जाएगी।
राज्य कर्मचारियों के लिए राहत भरे फैसले
इस बैठक का एक बड़ा फोकस राज्य के कर्मचारियों पर रहेगा। लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ता (DA) और प्रोमोशन नीति को लेकर कर्मचारियों में उम्मीद है कि आज कुछ राहत भरे फैसले आ सकते हैं।
सरकार द्वारा कर्मचारियों को नए पे मैट्रिक्स सिस्टम के तहत वेतनमान में सुधार की घोषणा की जा सकती है।
राजनीतिक दृष्टि से भी अहम है बैठक
यह बैठक राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगामी महीनों में राज्य में नए बजट सत्र की तैयारी और संभावित लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार जनहित से जुड़े निर्णयों को प्राथमिकता देना चाहती है।
हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी चरण में है और इस समय जनकल्याण योजनाओं के जरिये जनता का विश्वास मजबूत करने की कोशिश में जुटी है।
क्या कह रहे हैं राजनीतिक जानकार
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कैबिनेट मीटिंग राज्य सरकार के लिए एक “पॉलिसी टर्निंग पॉइंट” साबित हो सकती है।
यदि सरकार किसानों की ऋण माफी, कर्मचारियों के वेतन सुधार और युवाओं के रोजगार को लेकर ठोस फैसले लेती है, तो इसका सीधा असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा।
पूर्व बैठकों में हुए थे ये बड़े फैसले
पिछली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए थे —
राज्य में IT पार्क के विकास को मंजूरी दी गई थी।
आदिवासी क्षेत्रों में सड़क और बिजली परियोजनाओं पर बजट स्वीकृत किया गया था।
महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव पास किया गया था।
इस बार की बैठक में इन योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा सकती है।
झारखंड की जनता की निगाहें आज की इस कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं। हेमंत सोरेन सरकार के लिए यह बैठक केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी परीक्षा जैसी है।
जनता को उम्मीद है कि सरकार ऐसे फैसले लेगी जो सीधे उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालें।
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