Ranchi: झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, JSSC परीक्षा पैटर्न में बदलाव, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले, पढ़े पूरी खबर।
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब यह परीक्षा दो चरणों में ली जाएगी — प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रूप में। हालांकि, यदि आवेदन की संख्या 50 हजार से कम रहती है, तो परीक्षा एक ही चरण में संपन्न होगी। इसके लिए जेएसएससी संचालन (संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।
पुलिस पदक अब सिपाही से डीजीपी तक
कैबिनेट ने पुलिस सेवा में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित करने के दायरे को भी बढ़ाया है। अब सिपाही से लेकर डीजीपी तक के अधिकारियों को पुलिस पदक दिया जाएगा। पहले यह पदक सिर्फ अधिकारियों तक सीमित था। पदकों की संख्या भी बढ़ाई गई है। विशिष्ट सेवा पदक की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 और सामान्य पुलिस पदक की संख्या 31 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। यह पदक हर वर्ष झारखंड स्थापना दिवस समारोह में वितरित किए जाएंगे।
चिकित्सा परिषद में संशोधन, फीस में बढ़ोतरी
झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद संशोधन नियमावली 2025 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके तहत पंजीकरण शुल्क को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। वहीं नवीकरण शुल्क 1000 रुपये निर्धारित किया गया है।
एड्स जागरूकता के लिए समिति में विधायक होंगे शामिल
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के निर्देश पर राज्य में झारखंड लेजिस्लेटिव फोरम ऑन एचआईवी/एड्स के गठन को भी हरी झंडी दी गई। इस फोरम में विधायकों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता को नई दिशा मिल सके।
रांची में दो सड़कों का चौड़ीकरण, 442 करोड़ की स्वीकृति
राजधानी रांची की दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण को भी मंजूरी दी गई।
पुराना अरगोड़ा चौक से नयासराय (रिंग रोड) वाया पुंदाग तक 6.175 किमी सड़क को फोर लेन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत ₹141.06 करोड़ होगी और इसमें एक पुल का निर्माण भी शामिल है।
विवेकानंद स्कूल मोड़ से हाईकोर्ट- विधानसभा होते हुए रिंग रोड तक की 6.089 किमी लंबी सड़क को सिक्स लेन किया जाएगा। इसमें नया सराय आरओबी का लिंक रोड और साइकिल ट्रैक भी बनेगा। इसके लिए ₹301.12 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
