RBI का नया बड़ा निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि अब वे अपने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) यानी जीरो बैलेंस खातों में भी मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। अब तक कई बैंक इन खातों पर डिजिटल सेवाएं सीमित रखते थे, लेकिन RBI ने इसे बदलते हुए बैंकों को 7 दिनों के भीतर जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है।
करोड़ों अकाउंट धारकों को मिलेगा सीधा फायदा
देशभर में करोड़ों लोगों के पास BSBD या Zero Balance Account है, जिन्हें न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती। इनमें ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। RBI के नए नियम के बाद अब इन ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग की लगभग सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। इससे आम लोगों को बैंकिंग और आसान और सुविधाजनक हो जाएगी।
अब तक क्यों नहीं मिल रही थीं ये सुविधाएं
कई बैंक अब तक BSBD खातों पर मोबाइल बैंकिंग, UPI ट्रांसफर, इंटरनेट बैंकिंग या चेकबुक जैसी सेवाएं देने से बचते रहे थे। उनका तर्क था कि ये ‘बेसिक अकाउंट’ हैं, जिनमें सीमाओं के मुताबिक केवल न्यूनतम सेवाएं ही दी जा सकती थीं। लेकिन RBI ने स्पष्ट किया है कि BSBD अकाउंट होने का मतलब यह नहीं कि ग्राहक डिजिटल बैंकिंग से वंचित रहे।
ग्राहकों को मिलेंगी ये फ्री सुविधाएं
RBI ने बैंकों को बताया है कि जीरो बैलेंस खातों में मिलने वाली सेवाओं पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया जाएगा। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, न्यूनतम ATM लेनदेन, पासबुक अपडेट, बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर और डिजिटल पेमेंट जैसे कई फीचर्स अब सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध रहेंगे। इससे वित्तीय समावेशन को और मजबूती मिलेगी।
बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव
यह फैसला सरकार और RBI के ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘फाइनेंशियल इंक्लूजन’ लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगा। पहले जीरो बैलेंस अकाउंट धारकों को कई बार सिर्फ बैंक शाखा में जाकर काम करना पड़ता था, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ते थे। अब मोबाइल पर ही बैंकिंग की अधिकांश सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे बैंकिंग व्यवहार पूरी तरह बदल जाएगा।
7 दिनों में लागू होंगे नए नियम
RBI ने बैंकों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी स्थिति में BSBD खातों पर डिजिटल सुविधाओं को रोक नहीं सकते। सभी बैंकों को 7 दिनों के भीतर नई व्यवस्था लागू करनी होगी और ग्राहक सेवाओं में सुधार दिखाना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित बैंकों पर कार्रवाई भी हो सकती है।
आम जनता के लिए क्या बदल जाएगा
नए नियमों के लागू होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस अकाउंट खोलकर UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, IMPS और NEFT जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेगा। इससे ग्रामीण और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जो डिजिटल भुगतान का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन बैंकिंग सेवाएं न मिलने से रुक जाते थे।
विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि BSBD खातों पर डिजिटल बैंकिंग उपलब्ध होने से डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ेगा, कैश लेनदेन कम होगा और देश में डिजिटल इकोनॉमी और मजबूत होगी। साथ ही, इससे ग्राहक सेवा में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी।
यह लेख RBI के दिशा-निर्देशों और बैंकिंग नीतियों पर आधारित है। नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। किसी भी बैंकिंग सेवा का उपयोग करने से पहले अपने बैंक की आधिकारिक जानकारी अवश्य देखें।
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