कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व Solicitor General ऑफ इंडिया, हरीश साल्वे ने हाल ही में पेश किए गए संसद में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 का समर्थन करते हुए कहा है कि “राजनेता जेल से कार्यालय नहीं चला सकते” – यह संवादात्मक टिप्पणी यह स्पष्ट करती है कि सार्वजनिक कार्यालय व्यक्तिगत अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि एक सार्वजनिक उत्तरदायित्व है।

1. विधेयक क्या कहता है?

यह विधेयक 20 अगस्त, 2025 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे Joint Parliamentary Committee (JPC) को भेज दिया गया है जो इसकी विस्तृत समीक्षा करेगा।

यदि पीएम, सीएम अथवा अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध (जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा हो सकती है) में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक जेल में रहे, तो:

प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा; यदि ऐसा नहीं किया, तो वह पद से स्वतः हटा दिया जाएगा।

अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति या राज्यपाल के माध्यम से हटाया जा सकता है, अगर 31वें दिन तक संबंधित PM/CM ने सलाह नहीं दी।

पुनर्नियुक्ति की संभावना: एक बार रिहा होने पर, यह व्यक्ति पुन: पद पा सकता है – अर्थात् न्यायोचित दोषसिद्धि तक पुनर्नियुक्ति संभव है।

2. हरीश साल्वे का दृष्टिकोण

आर्थिक विश्व नेटवर्क (Republic World) को दिए गए इंटरव्यू में साल्वे ने कहा, “Leaders opposing this think, ‘I have earned this office… why should I leave the office?’” इस टिप्पणी से उन्होंने राजनेताओं की उत्तरदायित्वहीनता पर जोर डाला।

उन्होंने Hawala डायरी मामला उद्धृत करते हुए कहा कि उस समय LK Advani ने खुद बगैर दोषसिद्धि के पद छोड़ा था, लेकिन दूसरी ओर Lalu Prasad Yadav जेल में रहते हुए पत्नी के माध्यम से CM कार्यालय चला रहे थे – इसे “लोकतंत्र का दुरुपयोग” बताया।

साल्वे का मानना है कि ऐसी स्थिति में जनता का विश्वास कमजोर होता है; यदि कोई अधिकारिक पद रखते हुए जेल में है, तो सार्वजनिक विश्वास और संवैधानिक मर्यादा टूट जाती है।

3. विपक्ष का आरोप और तर्क

ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका गांधी, अभिषेक मनु सिंहवी जैसे नेताओं ने विधेयक को “ड्रेकोनियन”, “अखंड लोकतंत्र का उल्लंघन” और फर्जी आरोपों का राजनीतिक हथियार बताया।

एम.के. स्टालिन ने इसे “डिक्टेटरशिप की ओर एक क़दम” करार दिया, और कहा कि विधेयक निर्दोषता की वैधानिक धारणाओं को खत्म कर रहा है।

पिनारायि विजयन ने इसे “neo-fascist strategy” करार देते हुए कहा कि विधेयक उन प्रदेशों की सरकारों को अस्थिर करने की साजिश है जहाँ भाजपा नहीं अघ्क्षित रूप से सत्ता में है।

TMC ने JPC की प्रक्रिया को “farce” कहा और इस समिति में नामांकन से इनकार कर दिया।

4. विधेयक का राजनीतिक और संवैधानिक महत्व

यह विधेयक संवैधानिक विश्वास और सार्वजनिक नैतिकता की बहाली का यत्न है, लेकिन यह राजनीतिक उपयोगिता के लिए भी प्रयोगात्मक जाँच जैसा प्रतीत होता है। JPC में भेजने का मतलब ही एक रणनीतिक राजनीतिक मूव है।

Research के अनुसार, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की बर्खास्तगी सुनियोजित होगी, और पुनर्नियुक्ति की भी व्यवस्था है, जिससे संविधान की संभावनाओं में बदलाव की झलक मिलती है।

हरीश साल्वे का कहना है कि “office sacred trust है, personal entitlement नहीं” – यह भाषण स्पष्ट रूप से इस विधेयक के पीछे के नैतिक आधार को रेखांकित करता है। हालांकि, विपक्ष का स्टैंड भी संप्रभुता और कोर्ट की स्वायत्तता का रक्षण है। इस संघर्ष का नतीजा यह है कि लोकतंत्र बनाम राजनीतिक रणनीति की लड़ाई संसद और न्यायिक स्तर पर लंबी चलेगी।