By: Mala Mandal
बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर सक्रिय कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नई पहल शुरू की है। राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने वाले क्रिएटर्स को अब उनके कंटेंट की पहुंच के आधार पर भुगतान किया जाएगा। सरकार की इस नीति के तहत पात्र क्रिएटर्स को हर 1 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये तक का भुगतान किया जा सकेगा। वहीं, एक वीडियो के लिए अधिकतम भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है। त्योहारों के मौसम से पहले बिहार सरकार की इस पहल को सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार बढ़ते कंटेंट और सोशल मीडिया की पहुंच को देखते हुए सरकार अब अपने संदेश और योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए क्रिएटर्स की मदद लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
सोशल मीडिया क्रिएटर्स को मिलेगा कमाई का नया मौका
आज के समय में YouTube, Facebook, Instagram और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों तक सूचना पहुंचाने के महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। खासकर युवा वर्ग सरकारी योजनाओं और खबरों की जानकारी सोशल मीडिया वीडियो, शॉर्ट्स और रील्स के माध्यम से हासिल करता है। ऐसे में बिहार सरकार की नई नीति क्रिएटर्स को सरकार की योजनाओं और कामकाज पर आधारित कंटेंट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इस नीति का सबसे बड़ा आकर्षण प्रति व्यूज के आधार पर मिलने वाला भुगतान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1 लाख व्यूज पूरे होने पर क्रिएटर को 10 हजार रुपये तक का भुगतान मिल सकता है। इस हिसाब से अगर किसी वीडियो को 5 लाख व्यूज मिलते हैं तो भुगतान 50 हजार रुपये तक पहुंच सकता है। वहीं 10 लाख व्यूज वाले वीडियो के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये तक भुगतान की सीमा हो सकती है।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि यह सामान्य सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन नहीं है। भुगतान सरकार की निर्धारित नीति, पात्रता, कंटेंट की शर्तों और संबंधित नियमों के आधार पर किया जाएगा। यानी सिर्फ व्यूज हासिल कर लेने से हर क्रिएटर को स्वतः भुगतान मिलने की गारंटी नहीं मानी जानी चाहिए।
सरकार की योजनाओं का प्रचार होगा डिजिटल तरीके से
बिहार सरकार की इस पहल के पीछे डिजिटल माध्यमों का प्रभाव बढ़ना एक बड़ी वजह माना जा सकता है। सरकारी योजनाओं की जानकारी कई बार पारंपरिक माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचती है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वही जानकारी कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकती है। क्रिएटर्स अपने वीडियो के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं, विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में भी मदद मिल सकती है। सोशल मीडिया क्रिएटर्स की भाषा और प्रस्तुति आमतौर पर लोगों के लिए ज्यादा सहज होती है। यही कारण है कि सरकार और डिजिटल क्रिएटर्स के बीच सहयोग की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
1 लाख व्यूज पर ₹10 हजार, लेकिन नियम भी होंगे महत्वपूर्ण
हर 1 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये का भुगतान क्रिएटर्स के लिए आकर्षक जरूर है, लेकिन इस योजना का लाभ लेने से पहले सरकार की पात्रता और नियमों को समझना जरूरी होगा। सरकार यह तय कर सकती है कि किस तरह के क्रिएटर्स इस व्यवस्था के लिए पात्र होंगे, किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसमें शामिल किया जाएगा और किस तरह के कंटेंट पर भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा व्यूज की गणना कैसे होगी, फर्जी या कृत्रिम तरीके से बढ़ाए गए व्यूज को कैसे रोका जाएगा और वीडियो की गुणवत्ता या कंटेंट की प्रासंगिकता का मूल्यांकन किस आधार पर होगा, ये सभी सवाल भी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए क्रिएटर्स के लिए केवल व्यूज बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें सरकार की निर्धारित शर्तों और कंटेंट संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन भी करना होगा।
छोटे और मध्यम क्रिएटर्स के लिए भी अवसर
बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं जो स्थानीय मुद्दों, सरकारी योजनाओं, शिक्षा, रोजगार, कृषि और सामाजिक विषयों पर कंटेंट बनाते हैं। सरकार की यह नीति ऐसे क्रिएटर्स के लिए कमाई का नया रास्ता खोल सकती है। अगर योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से होता है तो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले क्रिएटर्स भी सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाकर इस व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं। इससे बिहार के डिजिटल क्रिएटर इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
क्रिएटर इकोनॉमी को मिल सकता है बढ़ावा
भारत में पिछले कुछ वर्षों में क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है। अब सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गया है। कई लोग इसे रोजगार और कमाई के साधन के रूप में अपना रहे हैं। बिहार सरकार की नई पहल इसी बदलते डिजिटल माहौल का हिस्सा मानी जा सकती है। अगर सरकार की योजनाओं और क्रिएटर्स के बीच यह मॉडल सफल रहता है तो आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी इसी तरह की पहल देखने को मिल सकती है।
क्या बिहार में क्रिएटर्स के लिए खुलेगा कमाई का नया रास्ता?
बिहार सरकार की यह नीति निश्चित रूप से सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए एक नया अवसर लेकर आई है। हर 1 लाख व्यूज पर 10 हजार रुपये और एक वीडियो पर अधिकतम 1 लाख रुपये तक भुगतान की व्यवस्था क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं पर जानकारीपूर्ण और आकर्षक कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। हालांकि, इस नीति की वास्तविक सफलता इसके नियमों, पारदर्शिता, पात्रता और भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। अगर भुगतान प्रक्रिया सरल और स्पष्ट रहती है और छोटे-बड़े सभी पात्र क्रिएटर्स को समान अवसर मिलता है, तो यह बिहार में डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी को मजबूत करने वाला कदम साबित हो सकता है।
कुल मिलाकर, बिहार सरकार की यह पहल सोशल मीडिया और सरकारी योजनाओं के बीच एक नया कनेक्शन बनाने की कोशिश है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने क्रिएटर्स इसका लाभ उठा पाते हैं और यह नीति बिहार में डिजिटल कंटेंट निर्माण और क्रिएटर कमाई को किस हद तक बढ़ावा देती है।
About the Author
