
By: Mala Mandal
देवघर: जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और लंबित शिकायतों के निष्पादन को लेकर देवघर समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देशानुसार आयोजित इस जनता दरबार की अध्यक्षता अपर समाहर्ता हीरा कुमार ने की। इस दौरान जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे, ताकि लोगों की शिकायतों पर संबंधित विभाग के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की जा सके और यथासंभव मौके पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं को अपर समाहर्ता के समक्ष रखते हुए उनके समाधान की मांग की। इस दौरान झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, आपूर्ति विभाग, भू-अर्जन, विभिन्न अंचलों तथा शिक्षा विभाग से संबंधित कई मामले सामने आए। अपर समाहर्ता ने एक-एक कर सभी शिकायतकर्ताओं की बातें गंभीरता से सुनीं और संबंधित मामलों की जानकारी लेते हुए उनके निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंईयां सम्मान योजना से लेकर जमीन और शिक्षा विभाग तक की शिकायतें
जनता दरबार में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में हो रही परेशानियों से लेकर जमीन से जुड़े मामलों तक की शिकायतें सामने आईं। विशेष रूप से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से संबंधित समस्याओं को लेकर लाभुकों ने अपनी बात रखी। वहीं, आपूर्ति विभाग से जुड़ी शिकायतों के माध्यम से लोगों ने अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। इसके अलावा भू-अर्जन से संबंधित मामलों में भी लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। विभिन्न अंचलों से जुड़े भूमि एवं राजस्व मामलों को लेकर भी आवेदन प्राप्त हुए। शिक्षा विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर भी लोगों ने अपर समाहर्ता के समक्ष अपनी बात रखी। अलग-अलग विभागों से जुड़े मामलों की संख्या और प्रकृति को देखते हुए अपर समाहर्ता ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों की गंभीरता के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

एक-एक शिकायतकर्ता की सुनी गई समस्या
जनता दरबार के दौरान अपर समाहर्ता हीरा कुमार ने सभी शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझते हुए संबंधित आवेदन और उससे जुड़े तथ्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने शिकायतकर्ताओं को आश्वस्त किया कि जनता दरबार में प्राप्त सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। प्रत्येक मामले की आवश्यक जांच कराते हुए नियमानुसार जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य जनता दरबार के माध्यम से आम नागरिकों और जिला प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से विभिन्न कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इस पहल के तहत संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतें प्राप्त की गईं, जिससे मामलों को सीधे जिम्मेदार विभाग तक पहुंचाया जा सके।

अधिकारियों को भौतिक जांच कर शिकायतों का समाधान करने का निर्देश
जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए अपर समाहर्ता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का गंभीरतापूर्वक निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल आवेदन प्राप्त कर लेने से समस्या का समाधान नहीं माना जाएगा, बल्कि प्रत्येक मामले की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक भौतिक जांच भी की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों से संबंधित स्थलीय परिस्थितियों और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिन मामलों में विभागीय स्तर पर जांच की आवश्यकता है, उनमें बिना किसी अनावश्यक देरी के जांच पूरी कर शिकायतकर्ता को राहत देने की दिशा में कदम उठाया जाए। अपर समाहर्ता ने विशेष रूप से कहा कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को लंबित नहीं रखा जाए। संबंधित अधिकारी अपने-अपने विभाग से जुड़े मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें, ताकि आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके।

एक सप्ताह के अंदर उपायुक्त कार्यालय को देनी होगी रिपोर्ट
जनता दरबार के दौरान अपर समाहर्ता ने अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन को लेकर समय-सीमा भी निर्धारित की। उन्होंने निर्देश दिया कि प्राप्त सभी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर अपनी प्रतिपुष्टि यानी कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करें। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि संबंधित शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है, मामले की जांच किस स्तर तक पहुंची है और शिकायत के समाधान की वर्तमान स्थिति क्या है। इससे उपायुक्त कार्यालय को सभी विभागों की ओर से की जा रही कार्रवाई की निगरानी करने में सुविधा होगी। प्रशासनिक स्तर पर इस व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतों के निष्पादन में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध होने से यह पता लगाया जा सकेगा कि किन मामलों का समाधान हो चुका है और किन मामलों में अभी कार्रवाई की आवश्यकता है। इससे लंबित शिकायतों की समीक्षा करने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने में भी मदद मिलेगी।

आम लोगों को राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता
जनता दरबार के माध्यम से जिला प्रशासन ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में आ रही परेशानी हो, जमीन और राजस्व से जुड़ा मामला हो या शिक्षा एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित शिकायत, सभी मामलों को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर उनके निष्पादन की प्रक्रिया तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। अपर समाहर्ता हीरा कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ताओं को उनके आवेदन पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध हो।

गौरतलब है कि जनता दरबार आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके जरिए प्रशासनिक अधिकारियों को जमीनी स्तर पर लोगों की परेशानियों की जानकारी मिलती है और विभागीय समन्वय के माध्यम से उनके समाधान का रास्ता तैयार किया जाता है। अब जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों की कार्रवाई और एक सप्ताह के भीतर उपायुक्त कार्यालय को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट पर सबकी नजर रहेगी।



