
By: Mala Mandal
देवघर। शहर में बिना निबंधन के आरओ वाटर और टैंकर के माध्यम से पानी का व्यवसाय करने वालों के खिलाफ देवघर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम प्रशासन की ओर से गुरुवार को शहर में विशेष जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से पानी की आपूर्ति करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान निगम की टीम ने कुल 13 वाहनों को पकड़कर उनके दस्तावेजों और निबंधन की जांच की। पकड़े गए वाहनों में टोटो, मालवाहक ऑटो और ट्रैक्टर से जुड़े पानी के टैंकर शामिल हैं। इस कार्रवाई से शहर में बिना निबंधन पानी का कारोबार करने वाले संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार, शहर में कई ऐसे वाहन संचालक हैं, जो आरओ वाटर और टैंकर के माध्यम से लोगों के घरों, दुकानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों तक पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कई संचालकों ने नगर निगम से आवश्यक निबंधन नहीं कराया था। ऐसे में निगम प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित पानी के कारोबार पर रोक लगाने और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विशेष जांच अभियान शुरू किया है।

13 वाहनों को पकड़कर की गई कार्रवाई
जांच अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में पानी की आपूर्ति करने वाले वाहनों को रोककर उनकी जांच की। इस दौरान कुल 13 वाहन ऐसे मिले, जिनके संचालक बिना आवश्यक निबंधन के पानी का व्यवसाय कर रहे थे। निगम की टीम ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 204 एवं 209 के प्रावधानों और ‘RO Water Rules 2024’ के तहत कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए 13 वाहनों में से 10 वाहन संचालकों ने मौके पर ही अपना निबंधन शुल्क जमा करा दिया। इन संचालकों से नगर निगम को कुल 1,31,500 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं, शेष तीन वाहन संचालकों ने मौके पर निबंधन शुल्क जमा नहीं किया। इसके बाद निगम प्रशासन ने तीनों वाहनों को जब्त कर नगर निगम कार्यालय परिसर में रखवा दिया।

10 कारोबारियों ने मौके पर कराया निबंधन
नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि जांच में पकड़े गए अधिकांश वाहन संचालकों ने मौके पर ही निबंधन शुल्क जमा कर अपना व्यवसाय नियमित कराने की प्रक्रिया पूरी की। 10 संचालकों द्वारा शुल्क जमा किए जाने से निगम को 1 लाख 31 हजार 500 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। नगर निगम प्रशासन का मानना है कि शहर में पानी की आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है। गर्मी के मौसम के अलावा सामान्य दिनों में भी बड़ी संख्या में लोग आरओ वाटर और टैंकर के पानी पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में इस कारोबार से जुड़े सभी संचालकों का निगम में निबंधित होना जरूरी है, ताकि व्यवसाय को निर्धारित नियमों के तहत संचालित किया जा सके।

30 नवंबर तक निबंधन कराने का अल्टीमेटम
नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी आरओ वाटर और टैंकर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे आगामी 30 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से अपना निबंधन करा लें। निगम ने कारोबारियों से अपील की है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई और आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 30 नवंबर 2026 के बाद बिना निबंधन के पानी का व्यवसाय करते हुए कोई भी संचालक पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित संचालक से निबंधन शुल्क के साथ-साथ भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके अलावा नियमों के अनुसार अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

आगे भी जारी रहेगा विशेष जांच अभियान
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि शहर में पानी के कारोबार को नियमों के दायरे में लाने के लिए जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। निगम की टीम समय-समय पर विभिन्न इलाकों में पहुंचकर आरओ वाटर सप्लाई करने वाले वाहनों और पानी के टैंकरों की जांच करेगी। इस अभियान का उद्देश्य शहर में पानी के कारोबार को व्यवस्थित करना, बिना निबंधन व्यवसाय करने वालों पर नियंत्रण स्थापित करना और नगर निगम के राजस्व में वृद्धि करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि पानी की आपूर्ति से जुड़े व्यवसाय निर्धारित नियमों और प्रशासनिक प्रावधानों के अनुरूप संचालित हों।

पानी कारोबारियों में बढ़ी हलचल, निगम की कार्रवाई पर सबकी नजर
देवघर नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद शहर में आरओ वाटर और टैंकर से पानी की आपूर्ति करने वाले कारोबारियों के बीच हलचल बढ़ गई है। खासकर उन संचालकों के लिए यह कार्रवाई चेतावनी के रूप में देखी जा रही है, जिन्होंने अब तक अपना निबंधन नहीं कराया है।

अब देखना होगा कि 30 नवंबर की निर्धारित समय सीमा तक शहर के सभी पानी कारोबारी अपना निबंधन कराते हैं या नहीं। फिलहाल नगर निगम ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों को किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी और अवैध रूप से पानी का व्यवसाय करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।



