By: Vikash Kumar (Vicky)
रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया के बीच बड़ी संख्या में मामलों का लंबित रहना निर्वाचन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच, दस्तावेजों के सत्यापन और नोटिस से जुड़े मामलों के निष्पादन में राज्य के अलग-अलग जिलों में असमान प्रगति देखने को मिल रही है। सबसे अधिक चुनौती लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति वाले मामलों में सामने आई है। 12 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, नो मैपिंग श्रेणी में 56.41 प्रतिशत, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में 79.63 प्रतिशत और अन्य श्रेणी में 98.67 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। इसके बावजूद हजारों नहीं, बल्कि लाखों मामलों का सत्यापन और निष्पादन अभी बाकी है।
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में सबसे बड़ा बैकलॉग
निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में कुल 45,49,961 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 36,23,189 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। इस श्रेणी में 79.63 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। हालांकि, अभी भी 9,26,772 मामले लंबित हैं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत ऐसे मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच की जाती है, जिनके वर्तमान विवरण और पुराने मतदाता रिकॉर्ड के बीच तार्किक अंतर या विसंगति पाई जाती है। इसमें नाम, उम्र, पारिवारिक संबंध और अन्य उपलब्ध जानकारियों के मिलान की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे मामलों में दस्तावेजों की जांच और आवश्यक सुनवाई के बाद ही निष्पादन किया जाता है।
नो मैपिंग के मामलों में भी चुनौती
नो मैपिंग श्रेणी के तहत कुल 14,04,033 मामले सामने आए थे। इनमें से 7,91,959 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। इस तरह इस श्रेणी में 56.41 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है, जबकि 6,12,074 मामले अभी लंबित हैं। नो मैपिंग का अर्थ है कि वर्तमान मतदाता रिकॉर्ड का निर्धारित पुराने मतदाता सूची के रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो पाया है। ऐसे मामलों में संबंधित मतदाता से जरूरी दस्तावेज या अन्य प्रमाण मांगे जा सकते हैं, ताकि उसकी पात्रता और पहचान का सत्यापन किया जा सके।
अन्य श्रेणी में लगभग पूरा हुआ काम
अन्य श्रेणी में निर्वाचन विभाग की प्रगति अपेक्षाकृत बेहतर है। इस श्रेणी में कुल 1,61,65,853 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 1,59,50,081 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। इस प्रकार 98.67 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और 2,15,772 मामले अभी शेष हैं। तीनों श्रेणियों के उपलब्ध आंकड़ों को जोड़ने पर कुल 2,21,19,847 मामले सामने आते हैं। इनमें से 2,03,65,229 मामलों का निष्पादन हुआ है, जबकि 17,54,618 मामले लंबित हैं। इससे स्पष्ट है कि नो मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के साथ-साथ शेष मामलों को भी समय पर निपटाना जरूरी है।
जिलों के प्रदर्शन में बड़ा अंतर
SIR के निष्पादन में जिलों के बीच भी अंतर देखने को मिल रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में पश्चिमी सिंहभूम ने 100 प्रतिशत निष्पादन दर्ज किया है। लोहरदगा 99.99 प्रतिशत, गुमला 93.32 प्रतिशत, खूंटी 91.56 प्रतिशत और कोडरमा 91.04 प्रतिशत निष्पादन के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हैं। वहीं, पलामू में 61.45 प्रतिशत, साहिबगंज में 63.47 प्रतिशत, पाकुड़ में 64.96 प्रतिशत, सरायकेला-खरसावां में 68.18 प्रतिशत और जामताड़ा में 70.65 प्रतिशत मामलों का निष्पादन दर्ज किया गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुछ जिलों ने बेहतर काम किया है, जबकि अन्य जिलों में लंबित मामलों के निपटारे की गति बढ़ाने की जरूरत है। नो मैपिंग श्रेणी में पश्चिमी सिंहभूम ने 99.97 प्रतिशत निष्पादन के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। यह दर्शाता है कि उचित निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई के जरिए सत्यापन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सकता है।
मतदाताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है SIR?
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को दूर करना, पात्र मतदाताओं का विवरण सही करना और रिकॉर्ड का सत्यापन करना है। इस प्रक्रिया में किसी भी मतदाता के रिकॉर्ड में विसंगति मिलने पर संबंधित व्यक्ति को आवश्यक जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे निर्वाचन विभाग की ओर से जारी नोटिस को गंभीरता से लें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना जवाब तथा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। किसी भी प्रकार की जानकारी या दस्तावेज को लेकर संदेह होने पर अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) अथवा संबंधित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
निर्वाचन विभाग के सामने समय पर निष्पादन की चुनौती
झारखंड में SIR की प्रक्रिया के दौरान अब सबसे बड़ी जरूरत लंबित मामलों के त्वरित और पारदर्शी निष्पादन की है। खासकर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और नो मैपिंग श्रेणी के मामलों में संबंधित मतदाताओं तक सूचना पहुंचाना, सुनवाई पूरी करना और पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट करना महत्वपूर्ण होगा।
कुल मिलाकर, झारखंड में SIR के तहत अन्य श्रेणी में काम लगभग पूरा होने की स्थिति में है, लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में अब भी सबसे बड़ा बैकलॉग बना हुआ है। आने वाले दिनों में निर्वाचन विभाग की कार्ययोजना और जिला स्तर पर निगरानी यह तय करेगी कि लंबित मामलों का निपटारा कितनी तेजी से हो पाता है।
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