By: Vikash Kumar (Vicky)
भारत में डिजिटल भुगतान की रीढ़ बन चुका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में बैंकों और कुछ भुगतान कंपनियों की ओर से UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने की मांग उठी थी, जिसके बाद आम उपभोक्ताओं के मन में यह सवाल पैदा हो गया कि क्या अब UPI से भुगतान करना मुफ्त नहीं रहेगा? क्या आने वाले समय में हर ट्रांजेक्शन पर चार्ज देना पड़ेगा?
इन तमाम अटकलों के बीच वित्त मंत्रालय ने स्थिति साफ करते हुए बड़ा बयान जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि UPI ट्रांजेक्शन पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगाने का प्रस्ताव फिलहाल खारिज कर दिया गया है। यानी आम उपभोक्ता पहले की तरह ही बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के UPI का उपयोग कर सकेंगे।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की नीति जारी
वित्त मंत्रालय का यह फैसला सरकार की डिजिटल इंडिया और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की नीति के अनुरूप है। पिछले कुछ वर्षों में UPI ने देश में भुगतान की आदतों को पूरी तरह बदल दिया है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े मॉल तक, सब जगह QR कोड के जरिए भुगतान आम बात हो गई है। ऐसे में यदि UPI पर शुल्क लगाया जाता, तो इससे डिजिटल ट्रांजेक्शन की रफ्तार पर असर पड़ सकता था।
सरकार का मानना है कि UPI को मुफ्त रखना ही डिजिटल इकोसिस्टम के विस्तार के लिए जरूरी है। यही वजह है कि मंत्रालय ने बैंकों और पेमेंट कंपनियों की मांग को स्वीकार नहीं किया।
क्यों उठी थी UPI पर शुल्क लगाने की मांग?
दरअसल, बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं का कहना था कि UPI नेटवर्क को चलाने, मेंटेन करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में उन्हें काफी खर्च उठाना पड़ता है। लेकिन UPI ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क नहीं होने के कारण उन्हें सीधे तौर पर कोई राजस्व नहीं मिलता। इसी वजह से उन्होंने लेनदेन पर एक मामूली शुल्क लगाने का सुझाव दिया था। हालांकि सरकार ने इस तर्क को मानते हुए भी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने से इनकार कर दिया।
UPI ट्रांजेक्शन में लगातार बढ़ोतरी
NPCI के आंकड़ों के अनुसार, हर महीने अरबों की संख्या में UPI ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। 2025 तक आते-आते UPI दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में शामिल हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी पहुंच तेजी से बढ़ी है। सब्जी बेचने वाले से लेकर ऑटो चालक तक UPI अपना चुके हैं। यदि इस पर शुल्क लगाया जाता, तो खासकर छोटे लेनदेन करने वाले उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर असर पड़ता।
क्या भविष्य में लग सकता है शुल्क?
फिलहाल वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि UPI पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में यदि डिजिटल भुगतान ढांचे के संचालन की लागत बहुत बढ़ती है, तो सरकार और NPCI इस विषय पर दोबारा विचार कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।
उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए राहत
इस फैसले से करोड़ों UPI यूजर्स को बड़ी राहत मिली है। खासकर छोटे व्यापारी, जो रोजाना सैकड़ों छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, उन्हें किसी अतिरिक्त लागत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उपभोक्ता भी बिना किसी चिंता के UPI का उपयोग जारी रख सकेंगे।
डिजिटल अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
विशेषज्ञों का मानना है कि UPI को मुफ्त बनाए रखने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। इससे कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, पारदर्शिता आएगी और टैक्स कलेक्शन में भी मदद मिलेगी।
सरकार का रुख साफ
वित्त मंत्रालय का यह रुख स्पष्ट करता है कि सरकार फिलहाल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर ही ध्यान दे रही है, न कि उससे राजस्व अर्जित करने पर। यही कारण है कि UPI को आम जनता के लिए मुफ्त रखा गया है।
UPI आज भारत की डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। ऐसे में इस पर शुल्क न लगाने का फैसला करोड़ों लोगों के हित में है। उपभोक्ता निश्चिंत होकर UPI का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल इस पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा।
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