By: Mala Mandal
उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर गठित होंगी विशेष टीमें; आम लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने पर जोर।
देवघर में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रशासन सख्त, दुकानों से लेकर फैक्ट्रियों तक होगी जांच
देवघर: जिले में आम लोगों को शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी, अमानक सामग्री की बिक्री और खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब व्यापक स्तर पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा से संबंधित पुनर्गठित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के खाद्य कारोबार और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आम नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिलावटखोरी और अमानक खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर विशेष टीमों का गठन कर व्यापक छापेमारी अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में संबंधित अधिकारी नियमित जांच करते हुए यह सुनिश्चित करें कि बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों।

केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी जांच, फैक्ट्रियों पर भी प्रशासन की नजर
उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा जांच के दायरे को व्यापक बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई केवल खुदरा दुकानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, प्रसंस्करण और उत्पादन से जुड़ी फैक्ट्रियों तथा अन्य उत्पादन इकाइयों में भी विशेष जांच अभियान चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्य पदार्थों के निर्माण से लेकर उनके बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया में गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों की गंभीरता से जांच की जाए। उत्पादन इकाइयों में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित रखरखाव और निर्धारित मानकों के अनुपालन की पड़ताल की जाए। इससे निर्माण स्तर पर ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि बाजार में उपलब्ध खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केवल बिक्री केंद्रों की जांच पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उत्पादन और प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयों की नियमित निगरानी भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से फैक्ट्रियों और उत्पादन इकाइयों को भी विशेष जांच अभियान के दायरे में लाने का निर्देश दिया गया है।

मिलावटखोरी की पहचान को लेकर आम लोगों को किया जाएगा जागरूक
बैठक में उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित रखरखाव और मिलावट की पहचान से जुड़ी जानकारियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का सीधा असर आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को यह जानकारी होना जरूरी है कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, निर्माण एवं समाप्ति तिथि तथा सुरक्षित भंडारण जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। प्रशासन की ओर से जन-जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने पर भी बल दिया गया, ताकि आम नागरिक स्वयं भी मिलावटखोरी के प्रति सतर्क रह सकें। खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचने से बाजार में गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहयोग मिलेगा।

विभागों के बीच समन्वय बनाकर नियमित होगी निगरानी
बैठक में उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े अभियान को केवल एक दिन की कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि नियमित रूप से इसकी निगरानी और अनुश्रवण किया जाए। जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर गठित होने वाली विशेष टीमों के माध्यम से जांच अभियान को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जन-जागरूकता और जांच अभियान के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए, जिससे जिले में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।

आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता
गौरतलब है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट एक गंभीर समस्या है। विशेषकर त्योहारों और बाजारों में खाद्य सामग्रियों की मांग बढ़ने के दौरान उनकी गुणवत्ता और शुद्धता पर निगरानी रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में देवघर जिला प्रशासन की ओर से उठाया जा रहा यह कदम आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन की इस पहल से खाद्य पदार्थों के कारोबार से जुड़े दुकानदारों, विक्रेताओं, निर्माताओं और प्रसंस्करण इकाइयों को खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि विशेष टीमों के गठन के बाद जिले में छापेमारी और जांच अभियान किस स्तर पर संचालित किया जाता है। बैठक में उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, अपर समाहर्ता हीरा कुमार, सिविल सर्जन, एसीएमओ, मुख्यालय डीएसपी, संबंधित विभागों के पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी सहित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।





