By: Mala Mandal
नई दिल्ली: दिवाली और त्योहारी खरीदारी के बीच डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लेकर कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से होने वाले लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी मर्चेंट चार्ज लगाने के प्रस्ताव से जुड़ा फैसला फिलहाल टलने की खबर है। इससे छोटे दुकानदारों, खुदरा कारोबारियों और डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों को तत्काल अतिरिक्त शुल्क की चिंता से राहत मिल सकती है। हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय और लागू होने वाली शर्तों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
क्या है UPI MDR चार्ज का मामला?
भारत में UPI डिजिटल भुगतान का एक प्रमुख माध्यम बन चुका है। किराना दुकान से लेकर बड़े शोरूम, रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन कारोबार तक, बड़ी संख्या में व्यापारी ग्राहकों से भुगतान लेने के लिए UPI QR कोड का इस्तेमाल करते हैं। ग्राहक अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके कुछ ही सेकंड में भुगतान कर सकते हैं। MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है, जो भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी से डिजिटल लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराने के बदले लिया जा सकता है। यदि किसी भुगतान माध्यम पर MDR लागू होता है, तो उसका सीधा असर व्यापारी की लागत पर पड़ सकता है। हालांकि, UPI के सभी लेनदेन पर MDR लागू है, ऐसा मानना सही नहीं होगा। मौजूदा व्यवस्था में पात्र व्यक्तिगत UPI भुगतानों पर सामान्य तौर पर MDR शून्य है।
दिवाली तक कारोबारियों को क्यों मिल सकती है राहत?
दिवाली के दौरान बाजारों में खरीदारी बढ़ जाती है। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिठाई, घरेलू सामान, सजावटी वस्तुओं और उपहारों की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इस दौरान डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय में UPI लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव छोटे कारोबारियों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। खासकर उन दुकानदारों के लिए, जिनके यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में छोटे मूल्य के भुगतान होते हैं। यदि MDR से संबंधित किसी फैसले को दिवाली तक टालने की पुष्टि होती है, तो कारोबारियों को त्योहार के दौरान मौजूदा भुगतान व्यवस्था के अनुसार काम जारी रखने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फैसला टलने की खबर का अर्थ अपने आप यह नहीं है कि भविष्य में MDR लागू होगा या फिर इसे स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित सरकारी विभाग, नियामक संस्था या भुगतान व्यवस्था से जुड़े आधिकारिक बयान का इंतजार करना चाहिए।
छोटे दुकानदारों पर क्या पड़ सकता है असर?
देश में छोटे दुकानदार डिजिटल भुगतान को तेजी से अपना रहे हैं। ग्राहकों के पास नकदी नहीं होने पर भी वे मोबाइल के जरिए भुगतान कर सकते हैं। इससे लेनदेन आसान होता है और दुकानदारों को भुगतान प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलता है। यदि भविष्य में किसी श्रेणी के UPI लेनदेन पर MDR लागू किया जाता है, तो व्यापारियों की लागत बढ़ने की आशंका रहेगी। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि शुल्क किन लेनदेन पर लागू होगा, उसकी दर क्या होगी और भुगतान सेवा प्रदाता व्यापारियों से किस प्रकार शुल्क वसूलेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए कुछ रुपये का अतिरिक्त खर्च भी महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब रोजाना बड़ी संख्या में डिजिटल भुगतान प्राप्त होते हों। दूसरी ओर, शुल्क संरचना में बदलाव होने पर व्यापारियों और भुगतान कंपनियों को अपनी व्यावसायिक व्यवस्था के अनुसार निर्णय लेने पड़ सकते हैं।
ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?
UPI MDR से जुड़ी किसी भी खबर को देखकर ग्राहकों को यह नहीं मानना चाहिए कि अब हर डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। व्यापारी से लिया जाने वाला MDR और ग्राहक से लिया जाने वाला शुल्क अलग-अलग विषय हैं। किसी नए शुल्क की व्यवस्था लागू होने पर उसके नियम, पात्र लेनदेन और संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियां आधिकारिक दिशानिर्देशों से स्पष्ट होंगी। फिलहाल ग्राहकों को भुगतान करने से पहले किसी भी अतिरिक्त शुल्क की जानकारी लेनी चाहिए और केवल अपुष्ट खबरों के आधार पर डिजिटल भुगतान को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। UPI का इस्तेमाल करते समय भुगतान की राशि और प्राप्तकर्ता का नाम जांचना भी जरूरी है।
UPI व्यवस्था में सरकार की भूमिका क्यों अहम?
भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी मदद से छोटे व्यापारियों को भी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने का आसान विकल्प मिला है। इस व्यवस्था में NPCI, बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता और संबंधित नियामक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। MDR से जुड़े किसी भी बदलाव का असर केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे भुगतान सेवा देने वाली कंपनियों के राजस्व मॉडल, डिजिटल भुगतान की लागत और छोटे कारोबारियों के खर्च पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए किसी भी प्रस्ताव पर फैसला लेते समय कारोबारियों की जरूरतों और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बनाए रखने की लागत के बीच संतुलन महत्वपूर्ण होगा।
कारोबारियों को अब क्या करना चाहिए?
फिलहाल व्यापारियों को UPI भुगतान स्वीकार करने की मौजूदा व्यवस्था जारी रखनी चाहिए और किसी भी नए शुल्क के संबंध में अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यदि MDR को लेकर कोई नया नियम घोषित होता है, तो उसकी लागू होने की तारीख, शुल्क की दर और प्रभावित लेनदेन की श्रेणियों को ध्यान से समझना जरूरी होगा। कारोबारियों को सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट संदेशों के आधार पर QR कोड बंद करने या ग्राहकों से अतिरिक्त रकम लेने जैसे कदम नहीं उठाने चाहिए।
दिवाली तक UPI MDR चार्ज से जुड़े फैसले को टाले जाने की खबर कारोबारियों के लिए राहत का संकेत हो सकती है। लेकिन अंतिम स्थिति जानने के लिए आधिकारिक घोषणा और स्पष्ट दिशानिर्देशों की पुष्टि जरूरी है। तब तक व्यापारियों और ग्राहकों को मौजूदा नियमों के अनुसार डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करना चाहिए।
About the Author
