By: Vikash, Mala Mandal
मधुपुर (देवघर), 13 अप्रैल 2026:झारखंड सरकार के जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माननीय मंत्री हफीजूल हसन की अध्यक्षता में सोमवार को मधुपुर प्रखंड सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यों की गहन समीक्षा की गई। बैठक से पूर्व उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने बुके भेंट कर मंत्री का स्वागत किया।
बैठक के दौरान मंत्री ने क्षेत्र में संचालित 20 चिन्हित प्रमुख परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से भू-अर्जन से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि रैयतों को मुआवजा भुगतान में देरी एक गंभीर समस्या है, जिसे तत्काल दूर करना आवश्यक है।
भू-अर्जन भुगतान के लिए पंचायतवार कैंप का निर्देश
मंत्री हफीजूल हसन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भू-अर्जन से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन हेतु पंचायतवार कैंप आयोजित किए जाएं। इन कैंपों के माध्यम से रैयतों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उनका मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भुगतान में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अवैध टोल वसूली पर सख्त रुख
बैठक में नगर परिषद क्षेत्र में टोल टैक्स के नाम पर हो रही अवैध वसूली की शिकायतों को मंत्री ने गंभीरता से लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी टोल नाकों पर वाहन श्रेणी एवं निर्धारित शुल्क का बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए। साथ ही अवैध वसूली में संलिप्त व्यक्तियों एवं एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि आम जनता के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश
बढ़ती गर्मी के मद्देनजर मंत्री ने पेयजल संकट को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि क्षेत्र में डीप बोरिंग कार्य एवं जल मीनारों की मरम्मत तेजी से पूरी की जाए, ताकि लोगों को गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने पर तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए और संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सुधारने पर जोर
मंत्री हफीजूल हसन ने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए जर्जर तारों को बदलने, पोल शिफ्टिंग एवं लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार से ग्रामीण जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सख्त निर्देश
बैठक में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उप-स्वास्थ्य केंद्र नियमित रूप से और पूर्ण समय तक खुले रहें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही सीधे आम जनता के जीवन से जुड़ी होती है, इसलिए इसमें सुधार प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
पेंशन और प्रमाण पत्र मामलों के त्वरित निपटारे का आदेश
मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आवेदन का त्वरित और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए कार्यप्रणाली में सुधार लाना जरूरी है।
नई वित्तीय वर्ष की योजनाओं पर विशेष जोर
नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के मद्देनजर मंत्री ने योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को तेज करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एनओसी (No Objection Certificate) की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ‘ग्रीन गोला’ की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।
अधिकारियों की उपस्थिति
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर राजीव कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मधुपुर में आयोजित इस समीक्षा बैठक में मंत्री हफीजूल हसन ने विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए स्पष्ट कर दिया कि जनता से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। भू-अर्जन भुगतान, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के लिए दिए गए निर्देशों से यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में मधुपुर क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और आम जनता को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा।
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