By: Mala Mandal
रांची: झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इस संवेदनशील मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं, लंबे समय से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे निशा भगत के परिजनों को अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। निशा भगत की मौत के बाद से ही उनके परिवार, आदिवासी संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई जा रही थी। परिजनों ने घटना के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए राज्य सरकार से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की अपील की थी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के CBI जांच के निर्देश को इस दिशा में महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या लिया फैसला?
निशा भगत प्रकरण लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। मामले को लेकर सरकार पर भी निष्पक्ष जांच कराने का दबाव बढ़ रहा था। मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस मामले की जांच CBI से कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस कदम के बाद अब मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से कराए जाने का रास्ता साफ हुआ है। CBI जांच का उद्देश्य घटना से जुड़े सभी पहलुओं, आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष पड़ताल करना होगा। हालांकि, जांच की वास्तविक प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई संबंधित औपचारिकताओं के पूरा होने पर निर्भर करेगी।
6 नवंबर को आवास पर मृत मिली थीं निशा भगत
जानकारी के अनुसार, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास पर मृत पाई गई थीं। घटना से पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लाइव आकर अपनी परेशानियों और कथित प्रताड़ना को लेकर कई गंभीर बातें कही थीं। फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने आदिवासी समाज, जल-जंगल-जमीन के मुद्दों, जमीन से जुड़े विवादों और कथित जमीन माफिया के खिलाफ अपनी बात रखी थी। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की बात भी कही थी। उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद पूरे झारखंड में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। घटना को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी।
पिता ने जताई थी साजिश की आशंका
निशा भगत की मौत के बाद उनके पिता हांदू भगत ने पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अपनी बेटी को कथित रूप से मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की बात कही थी। परिजनों का कहना था कि निशा लगातार परेशानियों का सामना कर रही थीं और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा था। परिवार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI जांच की मांग की थी। उनका मानना था कि केंद्रीय एजेंसी की जांच से घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकेंगी। परिजनों ने यह भी मांग की थी कि निशा भगत की मौत से जुड़े प्रत्येक पहलू की जांच हो और यदि किसी व्यक्ति या अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
दो लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी प्राथमिकी
निशा भगत की मौत के मामले में उनके पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की के नाम शामिल किए गए थे। शिकायत में कथित प्रताड़ना और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, प्राथमिकी में नाम आने का अर्थ अपराध साबित होना नहीं है। आरोपों की सच्चाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। इस बीच, मामले की जांच के दौरान पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय को उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया था। पुलिस की ओर से विशेष जांच दल (SIT) गठित कर मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल भी शुरू की गई थी।
राष्ट्रीय महिला आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग भी सक्रिय
निशा भगत की मौत का मामला केवल राज्य तक सीमित नहीं रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड प्रशासन से कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया था। वहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने भी मामले में स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सात दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। इन आयोगों की सक्रियता से स्पष्ट है कि मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीरता से देखा जा रहा था।
CBI जांच के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया
निशा भगत प्रकरण को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही। भारतीय जनता पार्टी सहित विभिन्न संगठनों ने लगातार CBI जांच की मांग उठाई थी। विपक्षी नेताओं का कहना था कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की आशंका या संदेह की गुंजाइश न रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से CBI जांच के निर्देश दिए जाने के बाद भाजपा ने इस फैसले का स्वागत किया। पार्टी नेताओं ने उम्मीद जताई कि केंद्रीय एजेंसी की जांच से मामले की वास्तविक सच्चाई सामने आएगी और दोषियों की पहचान हो सकेगी।
अब CBI जांच पर टिकीं सबकी निगाहें
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब सभी की निगाहें आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पर टिकी हैं। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जांच एजेंसी निशा भगत के फेसबुक लाइव, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों, परिजनों की शिकायत, पुलिस की प्रारंभिक जांच और उपलब्ध डिजिटल एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों की गहराई से पड़ताल करे।
साथ ही यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि घटना से पहले निशा भगत की ओर से की गई शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई थी और संबंधित अधिकारियों की भूमिका क्या रही। निशा भगत की मौत ने आदिवासी समाज की सुरक्षा, जमीन से जुड़े विवादों और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण सवालों को भी सामने ला दिया है।
फिलहाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के CBI जांच के निर्देश के बाद निशा भगत के परिवार और सामाजिक संगठनों को निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। अब देखना होगा कि जांच की प्रक्रिया कब आगे बढ़ती है और किन तथ्यों का खुलासा होता है। पूरे झारखंड की नजरें इस मामले में आने वाले अगले घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं।
About the Author
